गुवाहाटी:मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है. राज्य में जातीय हिंसा के बाद प्रशासन में पहली बार बड़े फेरबदल करते हुए सरकार ने पुलिस और नागरिक प्रशासन सहित कम से कम 70 नौकरशाहों में फेरबदल किया.
इस फेरबदल में 10 आईपीएस और मणिपुर पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं. वहीं बाकी में केंद्रीय सेवा और मणिपुर राज्य सेवा कैडर के 60 अफसरों के शामिल हैं. यह फेरबदल पिछले महीने पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद हुआ है.
बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य में 2 मई, 2023 से बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा चल रही है. इस हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए और 65,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं. वहीं राज्य भर में हजारों हिंसा प्रभावित लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं.
वहीं जातीय हिंसा ने राज्य को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया था और आरोप लगाया गया था कि प्रशासन और पुलिस भी जातीय आधार पर विभाजित थे.
मणिपुर के मुख्य सचिव द्वारा जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं में कहा गया है कि सार्वजनिक हित में अगले आदेश तक 60 अधिकारियों (आईएएस/आईआरएस/आईपीएस/एमसीएस) और 10 पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की गई है. अधिसूचना के मुताबिक पौदुनथांग वैफेई, आईएएस (वर्तमान पद/महानिदेशक/एसएटी) को अतिरिक्त मुख्य सचिव और महानिदेशक/एसएटी के रूप में नियुक्त किया गया है. वहीं अरुणक बाजपेयी, आईएफएस (वर्तमान पद-पीसीसीपी/एचओएफएफ) को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग/पीसीसीएफ) के रूप में नियुक्त किया गया है. साथ ही राकेश बलवाल, आईपीएस (वर्तमान एसपी थौबल जिला) का तबादला कर उन्हें एसपी इंफाल पूर्व के रूप में तैनात किया गया है.
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