लखनऊः बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रिमी लेयर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों व उसके गठबंधन के सहयोग से चल रहे राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज के आरक्षण के साथ भेदभाव किया जा रहा है. यह निंदनीय है. साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया, जो कांग्रेस के मत से सहमत हैं तथा उसके पक्ष के प्रति सहानुभूति रखते हैं. बसपा प्रमुख ने ऐसे सभी लोगों को तत्काल बीएसपी छोड़कर चले जाने को कहा है. इस संबंध में बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर अपनी बात रखी.
मायावती के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट (Photo Credit- ETV Bharat) मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में लिखा कि एससी-एसटी आरक्षण के वर्गीकरण और क्रिमीलेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला भी है. जबकि बीएसपी जाति के आधार पर सदियों से सताए गए इन लोगों को जोड़कर 'बहुजन समाज' बनाने का मानवतावादी मूवमेंट चला रही है. इससे कोई समझौता संभव नहीं है. पार्टी इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है. इसको लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही वहां एससी और एसटी को बांटने की राजनीति कर रही हैं. वह ठीक नहीं है. खासकर यहां कांग्रेसी सरकारों का रवैया इस मामले में अति निंदनीय है.
बीएसपी में रहते हुए जो लोग एससी एसटी के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का कांग्रेस की तरह पक्षधर होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच में विश्वास नहीं रखते हैं, उनका बीएसपी में कोई स्थान नहीं है. एक व्यक्ति के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की अपेक्षा करना ठीक नहीं है. ऐसी मानसिकता के लोग यदि पार्टी को छोड़कर खुद ही चले जाते हैं या उन्हें अलग किया दिया जाता है, तो यह बीएसपी व मूवमेंट के हित में उचित होगा. वैसे भी इसकी आड़ में अब कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में फूट डालो और राज करो की रणनीति नहीं चलेगी, लोग सजक रहें.
प्रदेश में जल्द ही सभी विमुक्त जातियों को मिलेगा उनका पूरा अधिकार: असीम अरूण
लखनऊ में एक प्रोग्राम के दौरान समाज कल्याण, अनुसुचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरूण ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार विमुक्त एवं घुमंतु जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए कटिबद्ध है. इनको विकास की मुख्यधारा में जोड़ने तथा इनके चौमुखी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. राज्य सरकार इनको बुनियादी सुविधाएं जैसे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली एवं पानी आदि उपलब्ध करा रही है.
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