150 डीएम को धमकाने के मामले में सबूत नहीं दे सके जयराम रमेश, चुनाव आयोग कर सकता है कार्रवाई ! - Lok Sabha Election

Jairam Ramesh: 150 डीएम धमकाने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से सोमवार तक सबूत देने को कहा था, लेकिन वह मामले में कोई जानकारी नहीं दे सके.

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को होने वाली मतगणना से पहले 150 जिला अधिकारियों (DM) को कॉल किए. इतना ही नहीं उन्होंने अमित शाह पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप भी लगाया. कांग्रेस नेता के आरोपों के बाद आयोग ने उनसे आज शाम 7 बजे तक अपने आरोप के सपोर्ट में डिटेल मांगी थी, ताकि वह मामले में कार्रवाई कर सके.

इस मामले में चुनाव आयोग (EC) ने रविवार को कहा था कि किसी भी अधिकारी ने किसी भी तरह के अनुचित दबाव बनाए जाने की सूचना नहीं दी है. अगर जयराम रमेश के बाद इससे संबधित कोई जानकारी है तो वह सोमवार शाम 7 बजे तक आयोग को इसकी डिटेल दें. हालांकि, कांग्रेस महासचिव ने आयोग को अब तक मामले में कोई जानकारी नहीं दी है.

जयराम रमेश ने मांगा समय
चुनाव आयोग के नोटिस पर जयराम रमेश ने मामले में इलेक्शन कमीशन से एक हफ्ते की समय मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इससे इनकार कर दिया. सीईसी ने सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें(जयराम रमेश) मतगणना से पहले चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के बारे में जानकारी देनी चाहिए.

आयोग के अनुसार अगर जवाब नहीं मिला तो माना जाएगा कि मामले में कहने के लिए आपके पास कुछ ठोस नहीं है और आयोग उपयुक्त एक्शन लेने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा.

अमित शाह पर लगाए आरोप
बता दें कि जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि गृह मंत्री आज सुबह से जिला अधिकारियों से फोन पर बात कर रहे हैं. वह अब तक 150 अफसरों से बात कर चुके हैं. अफसरों को इस तरह से खुल्लमखुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है और इसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता. याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं.

उन्होंने आगे कहा कि 4 जून को आने वाले जनादेश में पीएम नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सत्ता से बाहर हो जाएगी. इतना ही नहीं उन्होंने इंडिया ब्लॉक के जीतने का भी दावा किया. जयराम रमेश ने कहा कि अफसरों को किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए और संविधान की रक्षा करनी चाहिए.

चुनाव आयोग ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार, अनुभवी और वरिष्ठ नेता होने के नाते आपको वोटिंग की काउंटिग से पहले फैक्ट/सूचनाओं के आधार पर ऐसा सार्वजनिक बयान देना चाहिए जिसमें सच्चाई है. आपसे अनुरोध है कि आप उन अधिकारियों का ब्यौरा दें, जिनको गृहमंत्री ने धमकाया है.