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कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस, MHA का राज्यों को हर 2 घंटे में स्थिति रिपोर्ट भेजने का निर्देश - MHA Situation Report

MHA Police Forces All States Provide Situation: गृह मंत्रालय ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर के खिलाफ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सभी राज्यों की पुलिस को स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.

Kolkata Doctor Rape Murder
डॉक्टरों का प्रदर्शन (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 18, 2024, 9:19 AM IST

Updated : Aug 18, 2024, 9:26 AM IST

नई दिल्ली:केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य पुलिस बलों को कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेन डॉक्टर रेप-मर्डर के खिलाफ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर हर दो घंटे में स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है.

राज्य पुलिस बलों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जानी चाहिए. शुक्रवार को भेजे गए पत्र में कहा गया, 'इस संबंध में कानून और व्यवस्था की स्थिति की लगातार दो घंटे की रिपोर्ट शाम 4 बजे से फैक्स/ईमेल/व्हाट्सएप द्वारा गृह मंत्रालय नियंत्रण कक्ष (नई दिल्ली) को भेजी जाए.' गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस बलों को फैक्स और व्हाट्सएप नंबर तथा ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराई है, जिस पर दो घंटे की स्थिति रिपोर्ट भेजी जा सकती है.

9 अगस्त को कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. अगले दिन अपराध के सिलसिले में कोलकाता पुलिस के एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मामला सीबीआई को सौंप दिया.

बलात्कार-हत्या की घटना के खिलाफ महिलाओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान बुधवार आधी रात के बाद लोगों का एक समूह अस्पताल परिसर में घुस आया और चिकित्सा सुविधा के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की. देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है. वे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने, अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकार के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने और अन्य मांगों पर जोर दे रहे हैं.

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Last Updated : Aug 18, 2024, 9:26 AM IST

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