रांचीः केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों पर झारखंड सरकार का कोई बकाया लंबित नहीं है. लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सांसद पप्पू यादव के सवाल के जवाब में यह बात कही है. इस जवाब पर झारखंड में राजनीतिक जंग छिड़ गई है. प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है तो भाजपा ने हेमंत सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है.
अब सवाल है कि क्या वाकई केंद्र सरकार का जवाब उसी बकाए को लेकर आया है, जिसको सीएम हेमंत सोरेन उठाते आ रहे हैं. इसको समझने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने लोकसभा में पूछे गये सवाल और सरकार के जवाब की कॉपी अरेंज की है. इसमें कोयले से राजस्व के रुप में अर्जित कर (टैक्स) में राज्य सरकार के बकाए हिस्सेदारी का जिक्र है. जबकि झारखंड के राजनीतिक दल इसके अलग मायने निकाल रहे हैं.
लोकसभा में पप्पू यादव का लिखित सवाल
निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने 16 दिसंबर को लोकसभा में झारखंड हित में सवाल उठाया था. उन्होंने पूछा था कि 'क्या कोयले से राजस्व के रुप में अर्जित कर (टैक्स) में झारखंड राज्य सरकार की हिस्सेदारी 1.40 लाख करोड़ वर्षों से सरकार के पास लंबित है और उसे झारखंड को अंतरित नहीं किया जा जा रहा है'. क्या राज्य, धन की कमी के कारण विकास योजनाओं को गति देने में असमर्थ है.
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री का लिखित जवाब
केंद्र सरकार ने लिखित जवाब में कहा है कि कोयले से प्राप्त 1.40 लाख करोड़ रु के राजस्व के रुप में अर्जित कर (टैक्स) में झारखंड सरकार का कोई हिस्सा वर्षों से सरकार के पास लंबित नहीं है. वहीं केंद्र सरकार अलग-अलग शीर्ष के जरिए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराती है.
नहीं उठने देंगे एक ढेला भी कोयला - झामुमो
बकाए पर केंद्र सरकार के जवाब के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कांफ्रेस कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ी चतुराई से कह दिया कि कोई बकाया नहीं है. यह नाटक नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि आज भू-राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर कोल इंडिया से 15 दिन के भीतर बकाए पर जवाब देने को कहा है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राजमहल से राजहरा तक एक भी कोयला खदान नहीं चलेगा. एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. उन्होंने भाजपा सांसदों की नीयत पर भी सवाल खड़े किए हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि इंडिया गठबंधन को प्रचंड जनादेश मिलने से भाजपा बेचैन हो गई है. अब 1.36 लाख करोड़ हड़पना चाह रही है. यह पैसा राज्य की जनता का है. कांग्रेस ने धमकी भरे लहजे में कहा कि हलक में हाथ डालकर वो पैसा राज्य की जनता को सौंपा जाएगा. साथ ही यह भी कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होगा. कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा. जन आंदोलन भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कल तक कहा जा रहा था कि यह पैसा यूपीए सरकार के कार्यकाल का है. अब कहा जा रहा है कि बकाया है ही नहीं. इससे साफ है कि आपकी नीयत में खोट है.
हेमंत सरकार कर रही है राजनीति - भाजपा
वहीं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद का कहना है कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है. यह दो सरकारों के बीच का मामला है. अब लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने कह दिया है कि कोई बकाया नहीं है. अब राज्य सरकार इसपर विचार करे कि बकाया लंबित है या नहीं. भाजपा नेता ने कहा कि इस विषय पर राजनीति करना हेमंत सरकार का काम है. राज्य सरकार का खजाना खाली है. पैसे जुटाने का कोई संसाधन नहीं है. ये सरकार सिर्फ फ्री में बांटने का एजेंडा बनाती है. उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार के भरोसे हेमंत सरकार ने योजनाओं की घोषणा की है.