कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कोई व्यक्ति भारत रक्षा अधिनियम, 1971 के नियम 130 और 138 के तहत सिर्फ इसलिए दुश्मन नहीं बन जाता कि वह काम की तलाश में पाकिस्तान चला गया है. न्यायालय ने यह भी कहा कि जब तक वह किसी दुश्मन के साथ व्यापार नहीं करता, तब तक वह इस अधिनियम के तहत दुश्मन नहीं बन जाता.
अदालत का यह फैसला याचिकाकर्ता पी. उमर कोया द्वारा अपने पिता कुंजी कोया और उनके रिश्तेदारों से आस-पास की कुछ जमीन और संपत्ति खरीदने से संबंधित मामले में आया है. अदालत के बयान ने याचिकाकर्ता के पिता कुंजी कोया, जो कुछ समय तक कराची के एक होटल में काम करते थे, उनकी स्वामित्व वाली संपत्तियों के खिलाफ शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया.
जानकारी के अनुसार जब पी. उमर कोया संपत्ति कर का भुगतान करने गए, तो ग्राम अधिकारी ने यह कहते हुए टैक्स लेने से इनकार कर दिया कि उनके पास भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) के आदेश हैं, क्योंकि शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है.