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आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: राष्ट्रपति और पीएम मोदी से शिकायत करेंगी लक्ष्मी हेब्बलकर - C T RAVI VS LAKSHMI HEBBALKAR

सीटी रवि के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है. लक्ष्मी हेब्बलकर ने कहा है कि, वह सीटी रवि के खिलाफ पीएम मोदी से शिकायत करेंगी.

Lakshmi Hebbalkar
लक्ष्मी हेब्बलकर, मंत्री (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : 11 hours ago

बेलगावी/बेंगलुरु: कर्नाटक कांग्रेस की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने कहा है कि, वह भाजपा विधान परिषद सदस्य सीटी रवि के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी. विधान परिषद में हेब्बलकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भाजपा नेता सीटी रवि को कर्नाटक हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. कांग्रेस नेता लक्ष्मी ने कहा कि, वह सीटी रवि की टिप्पणी से बेहद आहत हैं. उन्होंने कहा कि, वह इसकी शिकायत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से करेंगी.

सोमवार को बेलगावी के सीपीईडी मैदान में मीडिया से बातचीत उन्होंने कहा कि, वे पिछले दो दिनों से चुप थी. हेब्बलकर ने कहा कि, घटना के बाद सीटी रवि माला पहनकर खुद को महिमामंडित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, इसकी शिकायत फिर से स्पीकर से करेंगी. हेब्बलकर ने कहा कि, इस मामले की पुलिस जांच होनी चाहिए और एफएसएल रिपोर्ट जल्द सामने आनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, उनके खिलाफ सीटी रवि की अभद्र टिप्पणी सामने आने के बाद भी बीजेपी उनके साथ खड़ी है.

उन्होंने यह भी कहा कि, पुलिस ने कानून के मुताबिक जो करना था, वह किया है लेकिन भाजपा मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि वह सीटी रवि के खिलाफ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर शिकायत करेंगी. लक्ष्मी ने कहा कि, अगर संभव हुआ तो वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी.

पुलिस ने सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया तो कार्रवाई होगी: स्पीकर बसवराज होरट्टी
काउंसिल स्पीकर बसवराज होरट्टी ने आज बेंगलुरु में अपने आवास पर मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात की. उन्होंने कहा कि, एमएलसी सीटी रवि केस एक बंद अध्याय है और मामले को आचार समिति को भेजने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि, आगे जो भी कार्रवाई होगी वह करेंगे और अगर महिला आयोग की ओर से कोई शिकायत आती है, तो उसका जवाब भी देंगे. लेकिन वे उनसे सवाल करने नहीं आएंगे,

स्पीकर ने आगे कहा कि, पुलिस को सदन के अंदर होने वाली प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. अगर उन्होंने ऐसा किया, तो वे पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

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