नई दिल्ली:केंद्र ने शनिवार को अगले वित्त वर्ष के दौरान जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव रखा, जो चालू वित्त वर्ष के बराबर ही है, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये बजट के अनुसार यह बजटीय प्रावधान 'जेलों के आधुनिकीकरण पर परिव्यय' के लिए है. वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने जेल आधुनिकीकरण के लिए शुरू में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया.
वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 86.95 करोड़ रुपये की राशि दी गयी थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि वह आपराधिक न्याय प्रणाली में जेलों के महत्व के कारण कुशल जेल प्रबंधन और सुधारात्मक प्रशासन को अत्यधिक महत्व देता है.