नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 पेश कर दिया है. इस दौरान वित्त मंत्री ने ने आईटी अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की. निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट (UnionBudget2024) पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैक्सेशन और अन्य विषयों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि, 'कर का दायरा बढ़ाने का प्रयास कुछ ऐसा है जिसे हम बार-बार कहते रहे हैं... कि भारत के कर दायरे को चौड़ा करना होगा चाहे वह प्रत्यक्ष टैक्सेशन (कराधान) और अप्रत्यक्ष टैक्सेशन में हो.
दूसरा, अब पीएसयू लाभांश भी हैं, जो सुधार हो रहा है. क्योंकि उनका मूल्यांकन वास्तव में बढ़ गया है, और उनका प्रदर्शन भी बढ़ गया है. इसलिए, राजस्व जुटाना सिर्फ कर आधारित नहीं है, आपके पास गैर-कर राजस्व जुटाना भी आ रहा है..
बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, हम पूंजीगत लाभ के लिए भी दृष्टिकोण को सरल बनाना चाहते थे. दूसरा, यदि कुछ भी हो, औसत कराधान वास्तविक में कमी आई है.