नई दिल्ली :केंद्र सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित राज्यों को आवंटित किए जाने वाले धन को लेकर कांग्रेस ने दोहरे मानक अपनाने का आरोप लगाया है. पार्टी ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश के लोगों से विधानसभा चुनावों में बीजेपी को वोट नहीं देने का बदल ले रही है.
इस संबंध में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि 'कल स्वयंभू नॉन-बायोलॉजिकल' प्रधानमंत्री ने कहा कि वह विकसित राज्य, विकसित भारत बनाएंगे. वाह, कितनी गहरी बात है. काश, वह करदाताओं का पैसा वहीं खर्च करते, जहां उसकी सबसे अधिक जरुरत है.
रमेश ने कहा कि 2023 की विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई बार मांग की कि केंद्र सरकार बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मांग को हमेशा खारिज कर दिया.
कांग्रेस नेता ने कहा कि अब, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए निधि आवंटित करते समय 'नॉन-बायलॉजिकल' प्रधानमंत्री की सरकार में काम के दोहरे मानकों का उदाहरण पेश किया है.
जयराम रमेश ने लिखा कि बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए इस बारे में उनके भाषण के अंश इस प्रकार हैं. बिहार : सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. असम : हम बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए असम को सहायता प्रदान करेंगे. इसी तरह उत्तराखंड: हम राज्य को सहायता प्रदान करेंगे. सिक्किम: हमारी सरकार राज्य को सहायता देगी. हिमाचल प्रदेश: हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से राज्य को सहायता प्रदान करेगी.
इतना ही नहीं कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि इन प्रदेशों में से सबी को केंद्र सरकार ने बिना किसी शर्त के अनुदान के रूप में सहायता का भरोसा दिया है. वहीं कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के लिए कहा गया कि बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से की जाएगी.
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