पटना: वक़्क संशोधन बिल को लोकसभा में केंद्र सरकार ने पेश करने के बाद चर्चा के लिये जेपीसी को सौंप दिया है. जेपीसी की एक बैठक भी हो चुकी है जो काफी हंगामेंदार रही है. 30 अगस्त को दूसरी बैठक होगी. वहीं मुस्लिम नेता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्र बाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार मिल कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
नीतीश को सताने लगा 17 फीसदी खिसकने का खतरा: जब से वक़्फ़ बोर्ड कानून आया है तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं. मुस्लिम नेताओं को मनाने में नीतीश कुमार ने अपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान को भी लगाया है. बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% से अधिक है. यह बड़ा वोट बैंक है. नीतीश कुमार इस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते हैं. लेकिन मुस्लिम नेताओं की नाराजगी से नीतीश कुमार की मुश्किलें जरूर फिलहाल बढ़ गई हैं.
बिहार में मुसलमानों का प्रतिशत: बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़ें कहते हैं कि बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है. इसमें 81.99 प्रतिशत हिंदू और 17.70 फीसदी मुसलमान हैं. सर्वे में मुस्लिम आबादी को 3 वर्गों में बांटा गया है. मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे उच्च तबके जिसमें शेख-सैयद और पठान आते हैं. पठानो की संख्या 4.80% है, जबकि बैकवर्ड मुसलमान 2.03 % के करीब हैं. पर मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा अति पिछड़े मुसलमानों का है. कुल मुसलमानों में करीब 10.58 % अति पिछड़े मुसलमान हैं.
मुस्लिम कैंडिडेट की जीत पर नाराजगी का ग्रहण? : नीतीश कुमार से मुसलमानों का मोह भंग 2020 से ही होने लगा. जब जदयू के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए. नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे सभी हार गए. 2024 लोकसभा चुनाव में भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत नहीं मिली. यह कहा जाने लगा कि मुसलमानों ने जदयू को 2020 और 2024 में वोट नहीं किया है. जदयू नेताओं में नाराजगी भी इस बात को लेकर है, क्योंकि उनका दावा है कि मुसलमानों के लिए बिहार में अब तक किसी मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा काम किया है तो वह नीतीश कुमार हैं.
सदन में JDU के स्टैंड से मुसलमान नाराज : केंद्र सरकार ने वक़्क बोर्ड कानून जब लोकसभा में पेश किया तो नीतीश कुमार के मंत्री ललन सिंह ने उसका पुरजोर समर्थन किया और यह भी कहा कि यह मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन मुस्लिम नेताओं में जदयू के इस फैसले को लेकर काफी नाराजगी है. मुस्लिम नेता अपनी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर कह रहे हैं.
मुलाकातों का दौर जारी: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है. बिहार के सुनी और शिया वक़्फ़ बोर्ड के साथ है इमारते सरिया के मुस्लिम नेता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल चुके हैं. नीतीश कुमार मुस्लिम नेताओं को आश्वासन दे रहे हैं कि उनके साथ कोई भी ना इंसाफी नहीं होगी.
मुलाकातों से मान जाएंगे नीतीश? : शिया वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास और सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष इर्शादुल्लाह को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस मामले में फैसला लेंगे. दोनों बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि दबाव बनाने की कोई बात नहीं है लेकिन हम लोगों ने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख दी है.
जेडीयू ने खींच दी लकीर: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान को मुस्लिम नेताओं को मनाने में लगाया है, साथ ही वक्त बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है कि नहीं जमीन बेचा गया है कि नहीं इस पर भी नजर बनाए रखने के लिए कहा है. जमा खान ने साफ कहा है कि जो भी विकास पसंद लोग होंगे, हिंदू-मुस्लिम भाईचारा बना रहे, वह नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहेगा.
नीतीश ने मुसलमानों के लिए काम किया : नीतीश कुमार के नजदीकी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुस्लिम नेताओं ने मुलाकात की है. मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जेपीसी में उनकी भावनाओं को पार्टी की ओर से रखा जाएगा जब भी कोई नया कानून बनता है तो उसके दो पक्ष होते हैं. एक उसके समर्थन में आते हैं, दूसरा उसके विरोध में. वक़्फ़ बोर्ड पर जो लोग काबिज हैं, उन्हें लगता है कि उनका टेक जा रहा है. हमारे नेता ने सब की बात सुनने के बाद उनकी भावनाओं को जेपीसी में रखने का आश्वासन दिया है.