नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में चुनौतीपूर्ण सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 5000 से अधिक कर्मियों वाली 50 अतिरिक्त CAPF कंपनियां भेजने का फैसला किया है. आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी.
इससे पहले गृह मंत्रालय (MHA) ने जिरीबाम जिले में हिंसा भड़कने और फिर उसके अन्य स्थानों पर फैलने के बाद 12 नंवबर को 20 अतिरिक्त सीएपीएफ कंपनियां भेजने का फैसला लिया था, जिनमें CRPF की 15 और बीएसएफ की पांच कंपनियां शामिल हैं.
मणिपुर में अतिरिक्त 50 कंपनियां भेजने का आदेश
नए आदेश में इस सप्ताह तक मणिपुर में अतिरिक्त 50 कंपनियों को भेजने का आदेश दिया गया है. सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि 35 यूनिट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) से ली जाएंगी, जबकि बाकी सीमा सुरक्षा बल (BSF) से होंगी. फिलहाल राज्य में कुल 218 सीएपीएफ कंपनियां मौजूद हैं, जो पिछले साल मई से जातीय संघर्ष से जूझ रहा है.
सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के परामर्श से रिपोर्ट की जा रही हिंसा के स्तर और गतिशील कानून व्यवस्था की स्थिति के अनुसार मणिपुर में इन नई 50 यूनिट को तैनात करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सोमवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और उम्मीद है कि वे राज्य में अस्थिर स्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार करेंगे.
मणिपुर में स्थिति अस्थिर
बता दें कि महिलाओं और बच्चों के शव बरामद होने के बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसा के कारण मणिपुर में स्थिति अस्थिर हो गई है. शनिवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि मणिपुर में तैनात सभी सुरक्षा बलों को राज्य में व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है.गृह मंत्रालय ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
केंद्र सरकार ने AFSPA लागू की
केंद्र सरकार ने गुरुवार को हिंसा प्रभावित जिरीबाम सहित मणिपुर के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को फिर से लागू कर दिया था. बता दें कि पिछले साल मई से इंफाल घाटी स्थित मैतेई और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 220 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं.
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