नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी. संसद का बजट सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा जब दिल्ली में चुनाव होने वाला है. ऐसे में केंद्र सरकार पर दबाव है कि वह ऐसा बजट करे, जो दिल्ली की जनता का दिल जीत सके.
वहीं, दूसरी तरफ सदन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, ताकि विधानसभा चुनाव को संसद के पटल से ही प्रभावित किया जा सके. संसद के बजट सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने गुरुवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने सभी दलों से इस सत्र को प्रोडक्टिव बनाने की अपील है.
जानकारी देती ईटीवी भारत की संवाददात (आऊभ) बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और राजनीतिक दलों को सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में सूचित किया. संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक खत्म होने के बाद बताया कि इसमें 36 दलों के 52 नेता शामिल हुए.
वहीं, विपक्षी पार्टियों ने कई मुद्दों पर संसद सत्र में बहस कराने की मांग की. इस दौरान उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ और वक्फ पर बनाई गईं जेपीसी की समयावधि बढ़ाने जैसी मांग उठाई. इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पार्टी नेताओं ने कुछ मुद्दे उठाए हैं और उन मुद्दों पर चर्चा की मांग की.
बजट सत्र में पेश होंगे 16 बिल (ETV Bharat) समिति लेगी फैसला
महाकुंभ में भगदड़ पर चर्चा को लेकर विपक्ष की मांग के बारे में पूछे जाने पर रिजिजू ने कहा कि इस पर निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा. रिजिजू ने कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. जिसपर चर्चा होना जरूरी है. समिति शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के साथ व्यापार सलाहकार समिति यानी (BAC) बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर चर्चा की समय सीमा क्या होगी यह तय करेगी.
दिल्ली विधानसभा चुनाव
बता दें कि सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करेगी. वहीं, 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा. इसके चलते संसद की कार्यवाही नहीं होगी. सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा. बजट सत्र 4 अप्रैल को खत्म होगा.
किरेन रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र के लिए कुल 16 बिल लिस्ट हैं. इनमें वक्फ संशोधन बिल, बैंकिंग बिल, डिजास्टर मैंजमेंट बिल, शिपिंग संशोधन बिल आदि शामिल हैं. इस दौरान जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने, वन नेशन वन इलेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर चर्चा करवाने की मांग की.
सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा, कांग्रेस के गौरव गोगोई, जयराम रमेश, द्रविड़ मुनेत्र कषगम के केटीआरबालू, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय और डेरेक ओ ब्रायन समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया.
यह भी पढ़ें- चुनाव आयोग के अधिकारी तलाशी के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली आवास पर पहुंचे
