ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਗਾਇਕ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਇਕ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਸ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।