ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਜੀਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।