ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ: 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਖਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 31 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Health Tips: ਸਾਵਧਾਨ! ਭੋਜਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ
- Control Your Anger: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਦਾ
- ਕੁਝ ਵੀ ਗਰਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਭ, ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ, ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਸੀਵੋਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ: ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵੋਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸਟਰੋਨੋਮਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪਖਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਔਸਤ ਅੰਕੜਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਔਸਤ ਅੰਕੜਾ 31 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 56 ਹੈ। ਸੀਵੋਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
