ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਦੱਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਸਰਪੰਚ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
