ਮੋਹਾਲੀ: ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਡਰਾਂ ਕੋਲ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ!
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 4018 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟੀ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ?
ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੂਟੀਨ ਸੈਂਪਲ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵੈਂਡਰ ਕੋਲੋ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਕੋਲ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?
