ਰੋਪੜ : ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਕਾਪਕਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਣਿਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ., ਐੱਚ.ਟੀ., ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ., ਮਾਸਟਰ, ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਡਰ, ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੀ.ਆਈ.ਈ.ਟੀਜ਼, ਸਕੂਲ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤਬਾਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰ/ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ/ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲਾਂ/ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ/ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ/ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ''ਐਕਚੂਅਲ ਵਕੈਂਸੀਜ਼'' ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮਿਤੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਾਉਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਅ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਸਿਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲੇਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿੱÎਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ 250 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸਦੇ 95 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਉਮਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48 ਅਤੇ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਧਵਾ, ਵਿਧੁਰ, ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਆਪਕਾਂ ਲਈ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ 15 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰਨਟੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੀਵ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 6 ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੱਕ ਸਕੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੋਵਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 250 ਵਿੱਚੋਂ 125 ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜ ਮੌਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ/ਆਨ ਡਾਇਆਲਿਸਸ/60 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੰਗਤਾ/ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਬੀ/ ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਸੀ/ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ/ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ/ਤਲਾਕ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱÎਚਿਆਂ ਦੇ ਮਪਿਆਂ/ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾ/ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ/ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ, ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱÎਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
