ਮਾਨਸਾ: ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਦਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰ-ਏ-ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਦੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
