ਮਾਨਸਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇਭਾਈਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਆਈ.ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 69 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਭੀਖੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 75 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਦੋਵੇਂ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਐਸ.ਸੀ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ, ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ
