ਮਾਨਸਾ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਚ ਐਸਐਮਐਸ (ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੰਬਾਇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਬਾਇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਸਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੰਬਾਇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਕੁੱਲ 916 ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 236 ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 680 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 580 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸਐਮਐਸ ਤੋਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
