ਮਾਨਸਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
