ETV Bharat / state

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਸੱਚ

author img

By

Published : Aug 14, 2020, 1:00 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਕਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ।
ਫ਼ੋਟੋ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੌਕਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਬਿਹਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੰਜੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।

ਸੰਜੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੌਕਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਬਿਹਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੰਜੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।

ਸੰਜੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.