ਲੁਧਿਆਣਾ: 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ (Punjab unit of BJP) ਵੱਲੋਂ 'ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ' ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ: ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ।
2024 ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ (Finance Minister Harpal Cheema) ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- Sukhpal Khaira Arrested: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
- Pitru Paksha 2023: ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜਾਨਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾਨ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਪੁਨਪੁਨ'
- A fire broke out in a chemical factory in Mohali: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜੀਡੀਐੱਸਪੀ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਡਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 27 ਹਜ਼ਾਰ 552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 1,13,808.57 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਜੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ 524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
