ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੋਲਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਡਸਟਰੀ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਨਤਕਾਰ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨਅਤ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਰਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧੋਖਾ: ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਐਮਐਸਐਮ ਈਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
MSMe 'ਤੇ ਮਾਰ: ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜਗਾਰ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਕੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਇਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਯੁਨਿਟ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ।
ਲੇਬਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼: ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਕੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਨਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: VC ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
