ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘਮਸਾਨ:- ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ? ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 625 ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 425 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 202 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 43 ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਵੱਧ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ:- ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ:- ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਬਜਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਗਏ।
7000 ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ :- ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ
