ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਾਲ 2018 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਾਲਿਸੀ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ one time settlement ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੈਨ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ।
21 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਨਓਸੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਹੋਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Successful Women Farmer: ਮਿਲੋ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਐਨ ਓ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅੜਚਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
