ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 3 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ: ਦਰਅਸਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ 1998 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਪਗ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 30 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1960-61 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 1970 ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਪਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਈਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ 27.4 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 28.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਦਰ 58.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੋਣ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ 4 ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹਿਰੀ ਕੰਢੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਲਾਨਾ 59.8 cm ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 cm ਸਾਲਾਨਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 1 ਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ: ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ 20-40 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ: ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਅਐਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
