ETV Bharat / state

'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ (Work of registries) ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ (Illegal colonies) ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਡ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'
'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'
author img

By

Published : Aug 6, 2022, 4:00 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ (Work of registries) ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ (Illegal colonies) ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਡ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਹੋਲਡਰ ਲੈਂਡ ਡੀਲਰ (Plant Holder Land Dealer) ਅਤੇ ਕੌਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'
'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'

ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਾਈਜਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Protest in Ludhiana) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਂਡ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (President Land Dealers and Colonizers Association Punjab) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੀਲਰਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਫੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'
'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਮੀਟਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'
'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਵੀਂਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ (Work of registries) ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ (Illegal colonies) ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਡ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਹੋਲਡਰ ਲੈਂਡ ਡੀਲਰ (Plant Holder Land Dealer) ਅਤੇ ਕੌਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'
'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'

ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਾਈਜਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Protest in Ludhiana) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਂਡ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (President Land Dealers and Colonizers Association Punjab) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੀਲਰਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਫੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'
'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਮੀਟਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'
'ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਵੀਂਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.