ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡੱਟ ਕੇ ਕਰਨਗੇ।
ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ: ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੀਲੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 200 ਗੁਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੁਝਾਅ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਲਣੀ 2022 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
