ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (Budha Nala Ludhiana) 'ਚੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ (Rajasthan) ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਡਾਇੰਗਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਲੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ (Rajasthan) ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ (Sutlej river water) ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ: ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਬਟੋਰ ਗਏ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 2000 ਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਥੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ‘ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕੰਡੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 1.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ?: ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰਾਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
2008-09 17.99 ਲੱਖ
650 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਜਾਲ ਲਾਉਣ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ?: ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਲਾਉਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਐੱਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ?:ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ 500-500 ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation) ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁਗਤਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ
