ਲੁਧਿਆਣਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸਡੀਐੱਮ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਬਣਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
