ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਇਫਲਾਇਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਬੀਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ ਹੈ, ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੁਲ 325 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ 1400 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 4 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
15 ਤਰੀਕਾ ਯਾਨੀ ਇਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜਮ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ: 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਵੇਤਨ ਭਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਰੀਆਰ ਬਿਆਜ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।Conclusion:
