ਜਲੰਧਰ: ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 1908 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ, ਆਬਾਦੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12,729 ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਇਲਾਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।
ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਟਵਾਰੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਿਰਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਲੱਗ
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਾਲ ਲਕੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦਕੋਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਕੋਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿ ਤੋ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਕੋਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲੋਕ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਸੇ।
ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ
ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਕੋਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਕਾਨ ਯਾਦ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਆਉਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚ
ਉਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜਾਰ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਘਮਾਸਾਨ
