ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ: ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ , ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰੀਟਲ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਮਹਿਜ਼ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ! : ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 24000 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਲਜ !
