ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (India Pakistan partition) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
1950 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ : ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ।
1954 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ : 1950 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਖ਼ੁਦ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ : 1950 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1959 ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਲਬੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ।
ਅੱਜ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ : ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗਰਕਸ਼ਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤਕ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਛਾਉਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂਘਰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ
