ਜਲੰਧਰ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ" ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ" ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ" ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪਰਸੈਂਟ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2020 ਵਿੱਚ 757 ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 724 ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਂ 65 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 60 ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਡਿਊਲ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 98 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 544 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 515 ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋ 6 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 18 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ : ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ" ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ" ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 13 ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 17 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ 1 ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ!: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚੇ।
"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ" : ਇਸ ਬਾਰੇ "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਯੂਪੀਏਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ: ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਰੀਤਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਾਕੇ ਅਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ