ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ 'ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ' ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ 'ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ' ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਬਲਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਡਾ.ਬਲਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੋਕੇ ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਨ੍ਹੇ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ, ਕਾਮਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿਗ, ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਰਿਟ ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪ, ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫੀਸ 'ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ 'ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਨ੍ਹੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਕੋਚਿੰਗ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ, ਟੌਫਲ, ਜੀ.ਆਰ.ਏ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਜੋ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰੂਪ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ www.minorityaffairs.gov.in 'ਤੇ ਜੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।