ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਣ।
- ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ?
- ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਇਸੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫ਼ੀਸ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 570 ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 1370 ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
