Fatehgarh Sahib News: ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ।

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ) ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪੱਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਟਾ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚਾ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।