ਫਰੀਦਕੋਟ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੁਆਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ 'ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਢਭਾਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫੌਰਮਜ ਐਕਿਟ 1972" ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਪਾਸ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਪੋਟਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾਂ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਣ
