ਫਰੀਦਕੋਟ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੋਦਾਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ 45 ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਟਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਨਾ ਪਵੇ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਗੋਦਾਮ ਜੋ ਕਿ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟੇ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੌ ਗੱਟੇ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਉਪਨ ਪਲੰਧ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਸੌ ਗੱਟੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਟੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਏ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਓ ਗਰੋਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਦਾਮ 4 ਤਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਮ ਡੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਓ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਟੋਕ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਗਏ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਣ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ