ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਨ੍ਹੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਬੋਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਾ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਹਿਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਰ ਡੀ ਐਫ (ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ।
