ਚੰਡੀਦਗੜ੍ਹ : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਔਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਰਚਾ : ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ : ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਆਮ ਆਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
