ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜੀ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜੀ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 88,000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜੀ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 88,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਦਰਅਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1995 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁੰਢੀ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ : ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਦੀ ਸਿਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।