ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ: ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
NCRB ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ: ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 4,838 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ 5,662 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸ, ਘੱਟ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਖ਼ਿਲ਼ਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ।
ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ: ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ, ਛੇੜਛਾੜ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀਰ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ' ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗਾਲ੍ਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਡੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਅਰਥੀ ਹੀ ੳੱਠੇਗੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
- Establishment of Chandigarh: ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਈ ਪਿੰਡ, ਉੱਜੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਂਦ, ਦੇਖੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
- CM Vs Governor: ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਰਡਰ
- Haryana SGMC: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਐਕਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ, ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੂਮੈਨ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਰਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਟੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਚੂਹੇ। ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
