ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਅਖ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020
- ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020
- ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਨਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੰਡੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ-ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਿਲੀ ਬਹੁਮਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ੁਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
