ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ (Vigilance registered FIR against Sunder Sham Arora) ਸਮੇਤ 12 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ:- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਜੀਐਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ,ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀਏ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏਟੀਪੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੇਐਸ ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਐਮ ਪਰਸੋਨਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ:- ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਘੁਟਾਲਾ:- ਮੀਡਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 500 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਘੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
