ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ : ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਲਏ ਅਸਲ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ
- Simranjit Singh Mann: ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗ
- ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ :ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਟੈਰਿਫ 28 ਤੋਂ 41 ਪੈਸੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 90 ਪੈਸੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
